केंद्र सरकारकडून ग्रामीण डाक कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग व कलेशचंद्र कमेटीचा अहवाल लागू करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे त्याकरीता ग्रामीण डाक सेवक आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी २२ मे पासून बेमुदत संपावर जात आहे. तरी २२ मे पासून सर्व ग्रामीण डाक सेवकांनी संपात सहभागी व्हावे असे आवाहन अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष मोहन ढोणे यांनी केले आहे. अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटनेचे जनरल सेक्रेरेटरी एस.एस.महादेवय्या यांनी सातवा वेतन आयोग व कमलेशचंद्र कमिटीचा अहवाल अद्यापही लागू न केल्यामुळे ३ मे २०१८ रोजी अनिश्चितकालीन संपाची नोटीस सरकारला दिली आहे असे बुलडाणा विभागाचे अध्यक्ष मोहन ढोणे यांनी एका निवेदनाव्दारे केले आहे.
टपाल कार्यालयाचे नेटवर्क संपूर्ण भारतात पसरलेले आहे.शहरी आणि ग्रामीण भागात पसरलेले आहे. शहरामधील कायम स्वरूपी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग मिळाला.परंतु खेडयापाडया,ग्रामीण भागात,अतिदुर्गम भागात ज्या गावात रस्ता नाही कुठल्याही प्रकारच्या वाहनाची ये जाण्याची सुविधा नाही. अशा खेडयात ग्रामीण डाक सेवक आपली सेवा अत्यंत कमी पगारावर तात्काळ व चांगल्या प्रकारची सेवा पुरवितात. त्यांना त्या मोबदल्यात केवळ तीन ते पाच तासाचेच वेतन मिळते व त्या तुलनेत काम आठ तास करावे लागते. सरकार अशाप्रकारे ग्रामीण डाक सेवकांची पिळवणूक करीत आहे. सरकारला जाग येण्याकरीता व संप १०० टक्के यशस्वी करण्याचे आवाहन अध्यक्ष मोहन ढोणे यांनी केले आहे. संपामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन सचिव पी.एस.झाडोकार, खजिनदार पी.व्ही.देशमुख, ए.पी.भानुसे, डी.ओ.पाटील, व्ही.एस.भानापुरे, डी.बी.केंदळे, सदाशिव काळे, राजेश पवार, अरूण पंडितकर, जगन्नाथ कंकाळ, संतोष काळे, सुभाष सवडतकर, भागवत वायाळ, दयानंद तायडे, शरद काळे यांनी केले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा